SC:अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण : SC:प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गयी। 1995 में इससे अलग कर उ.प्र. अनुसूचित/जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। यथा छात्रवृत्ति योजना, बुक-बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना, निःशुल्क बोरिंग योजना, स्पेशल कम्पोनेंट योजना आदि।SC:अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण SC:
सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए 23% सीटें
सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए 23% सीटें प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए 23% सीटें आरक्षित हैं। राज्य विधान सभा में 89 सीटें SC/STहेतु सुरक्षित हैं। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने तथा उन पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून नागरिक संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है।SC:
SC:अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिये 40 जिलों में विशेष अदालतों का गठन
SC:अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों का तेजी से निस्तारण करने के लिये 40 जिलों में विशेष अदालतों का गठन भी किया गया है।उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड- इस निगम की स्थापना 25 जून, 1976 को की गयी। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाता और उन्हें कार्यान्वित करता है।SC:
SC/ST:उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम-इस निगम की स्थापना ।
SC/ST:उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम-इस निगम की स्थापना । उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम-इस निगम की स्थापना 1975 में की गई। यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है। इस निगम द्वारा संचालित कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं- योजना- गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों SC:
1. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार के लिए स्वतः रोजगार की इस बैकेबुल योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1980-81 से किया जा रहा है। इस योजना में 15 लाख रु. लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएं वित्तपोषित की जाती हैं।
3. लान्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना- इसमें 1 लाख से 2.16 लाख तक की परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें 10,000 रु. अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी पाँच वर्षों में समान मासिक किश्तों में की जाती है।SC:
4. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजनायें- प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कम्प्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, आटोमोबाइल, टी.वी., रेडियो मरम्मत, फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रीजरेशन, एयर कंडीशनर, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजनायें निःशुल्क संचालित की जाती हैं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में 600 रु. प्रति माह तक वृत्तिका दी जाती है।SC:
SC/ST शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान- प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान की स्थापना वर्ष जनवरी 1987 में लखनऊ में की गयी। यह संस्थान जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित है।शादी अनुदान योजना – अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के गरीब परिवारों की दो पुत्रियों की शादी के लिये 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।SC:
SC/ST: यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना
SC/ST: यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना- अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6-12 तक की वे गरीब छात्राएँ जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 में शुरू की गयी है।SC:
निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना- कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध कराकर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर उच्च करने हेतु सितम्बर, 2005 में इस योजना को शुरू किया गया।SC:
SC/ST: कोचिंग योजना- अनुसूचित जाति/जनजाति
कोचिंग योजना- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को आईएएस/पीसीएस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 07 कोचिंग केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, भोजन, आवास व लाइब्रेरी को सुविधा दी जाती है। ये केन्द्र हैं-
- 1. छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
- 2. आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़,लखनऊ।
- 3. डॉ. अम्बेडकर आईएएस/पीसीएस कोचिंग केन्द्र, आगरा।
- 4. डॉ. अम्बेडकर आईएएस/पीसीएस कोचिंग केन्द्र, अलीगढ़।
- 5. संत रविदास आईएएस / पीसीएस कोचिंग केन्द्र, वाराणसी।
- 6. आईएएस/पीसीएस कोचिंग केन्द्र, हापुड़।
- 7. पीसीएस (जे.) कोचिंग सेन्टर, प्रयागराज ।
- 8. विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़।SC:
SC/ST: बैंक योजना-केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत भागीदारी से SC/ST
SC/ST: बैंक योजना-केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत भागीदारी से SC/ST बुक बैंक योजना-केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत भागीदारी से SC/ST के मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि स्नातक व वाणिज्य आदि में शिक्षा ले रहे बच्चों को मंहगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978-79 से बुक बैंक की योजना चल रही है।SC:
SC/ST: जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय-
SC/ST: जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय- जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय- प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु समाज कल्याण विभाग के तहत 94(66 28 बालिका) सर्वोदय विद्यालय संचालित + कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना- अगस्त 2004 से प्रारम्भ इस यो उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लाकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है।
SC/ST:आश्रम पद्धति विद्यालय- प्रदेश में समाज कल्याण विभाग
SC/ST:आश्रम पद्धति विद्यालय- प्रदेश में समाज कल्याण विभाग :आश्रम पद्धति विद्यालय- प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के बीपीएल बच्चों हेतु कुल 93 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश दिए जाने। की व्यवस्था है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सीबीएसई) के जरिये कराया जा रहा है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएँ राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती हैं। उपरोक्त में 9 विद्यालय केवल एसटी बालक/ बालिकाओं हेतु है।
SC/ST :पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-1995
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-1995 से संचालित इस योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के पात्र छात्रों को अनिवार्य रुप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे छात्रों के लिए बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना- यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत 10वीं से ऊपर के कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा दशमोत्तर छात्रों को बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती है।SC:
प्राविधिक शिक्षा- अनुसूचित जाति के छात्रों के तकनीकी/व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु लखनऊ में दो, गोरखपुर में एक पालीटेक्निक संस्थान तथा लखनऊ, गोरखपुर व मिर्जापुर में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। इनके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति सब-प्लान में दो इंजीनियरिंग कॉलेज एवं 12 आई.टी. पॉलीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।SC:
SC:अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण
| प्रश्न (लेख) | उत्तर ( व्याख्या ) |
| SC:अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण | SC:प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गयी। 1995 में इससे अलग कर उ.प्र. अनुसूचित/जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। |
| सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए 23% सीटें | प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में SC/ST के लिए 23% सीटें आरक्षित हैं। राज्य विधान सभा में 89 सीटें SC/STहेतु सुरक्षित हैं। |
| SC/ST: यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना | यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान योजना- अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6-12 तक की वे गरीब छात्राएँ जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 में शुरू की गयी है |
| SC/ST :पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना-1995 | कक्षा 1 से 10 तक के पात्र छात्रों को अनिवार्य रुप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ऐसे छात्रों के लिए बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें भी दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है। |
SC:अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति समाज कल्याण FAQ;s
Sc st और OBC क्या है?
SC, ST और OBC का फुल फॉर्म क्रमशः Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) और Other Background Classes (OBC) होता है. हिन्दी में इन्हें क्रमशः अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कहा जाता है
St और SC में क्या अंतर है?
SC केवल हिन्दू,सिख ओर न्यू बोद्ध ही हो सकते क्योंकि SC का मतलव है वह जाति जो अछूत है और यह मुस्लिम और ईसाई में नही है। ST या schedule Tribes ये किसी भी धर्म मे हो सकता है यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते है।
SC कौन से वर्ग में आता है?
अनुसूचित जाति के लोग वही हैं जो पहले अछूत, जिसे दलित भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, वर्ण व्यवस्था में यह पांचवीं श्रेणी है। उन्हें अती शूद्र (अछूत) कहा जाता था।
भारत में कितने एससी जाति?
अनुसूचित जाति (एससी) की जनसंख्या 16 करोड़ 66 लाख 35 हजार 700 है, जो कुल आबादी का 16.2 प्रतिशत है. जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 8 करोड़ 43 लाख 26 हजार 240 है. और यह देश की कुल जनसंख्या का 8.2 फीसदी है.
SC कितने परसेंट है भारत में?
अनुसूचित जाति, भारत की जनसंख्या में 15 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति 7.5 फ़ीसदी हैं.
SC ST आरक्षण कब लागू हुआ?
भारतीय अधिनियम 1935 के अन्तर्गत “दलित वर्ग” के स्थान पर अनुसूचित जाति नाम दिया गया। इसके साथ ही “आदिम जनजाति” के स्थान पर “पिछड़ी जनजाति” नाम दिया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय संविधान में पिछड़ी जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। सन् 1947 तक भारतीय अधिनियम 1935 में की गई परिभाषा ही लागू थी ।
उत्तर प्रदेश में SC कितने परसेंट है?
त्तर प्रदेश में 20.7 फीसदी दलित आबादी है, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, कोरी, पासी, चमार, धानुक समेत 66 उपजातियां हैं,
